Digital Currency: भारत सरकार जल्द लांच करने जा रही है ई-रुपी ? जानिए नोट छपाई पे इसका क्या फर्क पड़ेगा

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ई-रूपी लॉन्च

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को डिजिटल भुगतान समाधान e-RUPI, डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन लॉन्च किया। प्रधान मंत्री ने कहा कि e RUPI वाउचर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को और अधिक प्रभावी बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जो देश में डिजिटल लेन-देन में और डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम देगा। 

उन्होंने कहा कि e RUPI इस बात का प्रतीक है कि भारत कैसे लोगों के जीवन को तकनीक से जोड़कर प्रगति कर रहा है। यह ई-वाउचर-आधारित डिजिटल पेमेंट सॉल्यून होगा। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को और आसान और सुरक्षित बनाना होगा। यह सर्विस स्पॉन्सर्स और बेनिफिशियरीज को डिजिटली कनेक्ट करेगा

e-RUPI को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया है। क्या आप जानते हैं डिजिटल करेंसी यानी आरबीआई का ई-रुपी (e-RUPI) क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसके क्या फ़ायदे हैं? चलिए आपको बताते हैं।

जानिए क्या है e-RUPI

ई-रुपी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के लिए कैशलेस भुगतान समाधान की अनुमति देने के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल समाधान है। डिजिटल भुगतान समाधान डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग) और एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) के सहयोग से विकसित किया गया है और यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)द्वारा संचालित है।

यह संपर्क रहित ई-रुपी आसान और सुरक्षित है क्योंकि यह लाभार्थियों के विवरण को पूरी तरह गोपनीय रखता है। इस वाउचर के माध्यम से पूरी लेन-देन प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज़ और विश्वसनीय है, क्योंकि आवश्यक राशि पहले से ही वाउचर में संग्रहीत है। यह क्यू-आर कोड और SMS स्ट्रिंग के माध्यम से संगठनों द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य या गतिविधि के लिए लाभार्थियों के साथ साझा किया जाएगा। जो ई-वाउचर के रूप में काम करता है। 

इस सर्विस के तहत यूजर को पेमेंट करने के लिए न तो कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और न ही इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की जरूरत होगी। आरबीआई का यह भी मानना है कि सीबीडीसी ऐसा ऑफ़लाइन मोड भी विकसित करे, जिसमें डिजिटल रुपये से लेनदेन हो सके। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

यह पेपर करेंसी के समान है, जिसकी सॉवरेन वैल्यू होती है। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी और यह उसी तरह स्वीकार्य भी होगी। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पर दिखाई देगी।

ई-रूपी को किसने विकसित किया है?

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), जो भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करता है, ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली e-RUPI लॉन्च की है। 

इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है।

ई-रुपी का अब कहां उपयोग किया जा सकता है?

शुरुआत में एनपीसीआई ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ समझौता किया है जहां ई-रूपी को भुनाया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ई-रूपी के उपयोगकर्ता आधार के व्यापक होने की उम्मीद है, यहां तक ​​कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग कर्मचारी लाभ देने के लिए कर रहा है और एमएसएमई इसे बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के लिए अपना रहे हैं।

किसे सबसे ज्यादा होगा फायदा

ऐसा कहा जा रहा है कि e-RUPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। यह कई सामाजिक कल्याण योजनाओं में मदद कर सकता है। इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं में मददगार साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपने वेलनेस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के हिस्से के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है। इसके अलावा

कॉरपोरेट्स को लाभ

• Corporates UPI प्रीपेड वाउचर वितरित करके अपने कर्मचारियों का फ़ायदा कर सकते हैं

• यह एक सिरे से दूसरे छोर तक का डिजिटल लेन-देन है और इसके लिए किसी भौतिक जारी करने (कार्ड/वाउचर) की आवश्यकता नहीं होती है, 

• जिससे लागत में कमी आती है।

• प्रीपेड वाउचर होने के नाते, ई-रुपी सेवा प्रदाता को वास्तविक समय भुगतान सुनिश्चित करेगा।

• वाउचर उपयोग के लिए Visibility - वाउचर रिडेम्पशन को जारीकर्ता द्वारा ट्रैक किया जा सकता है

• Quick, सुरक्षित और संपर्क रहित वाउचर वितरण

अस्पतालों को लाभ

• अस्पतालों के लिए लाभ:आसान और सुरक्षित - लाभार्थी द्वारा साझा किए गए सत्यापन कोड के माध्यम से वाउचर को अधिकृत किया जाता है

• परेशानी मुक्त और संपर्क रहित भुगतान संग्रह - नकदी या कार्ड को संभालने की आवश्यकता नहीं है

• त्वरित मोचन प्रक्रिया - ई-वाउचर को कुछ चरणों में भुनाया जा सकता है और पूर्व-अवरुद्ध राशि के कारण कम गिरावट

एंड-यूजर्स के लिए लाभ

• संपर्क रहित - लाभार्थी को ई-वाउचर का प्रिंट आउट ले जाने की आवश्यकता नहीं है

• यह एक आसान, संपर्क रहित दो-चरणीय रिडेम्पशन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाती है

• केवल मोबाइल फोन और ई-वाउचर की आवश्यकता है

• वाउचर रिडीम करने वाले यूजर्स के पास डिजिटल पेमेंट ऐप या बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं है जो अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता है। 

• यह एक आसान, संपर्क रहित दो-चरणीय रिडेम्पशन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

• एक अन्य लाभ यह है कि ई-रूपी बेसिक फोन पर भी काम कर सकता है, और इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।

Banks Live with ई-रूपी 

एनपीसीआई ने ई-रूपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है।

• भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)
• एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
• ऐक्सिस बैंक (Axis Bank)
• पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank)
• बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
• केनरा बैंक (Canara Bank)
• इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)
• आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
• इंडियन बैंक (Indian Bank)
• कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)

प्राप्त करने वाले ऐप्स में भारत पे, भीम, बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे शामिल हैं। अधिक बैंकों और अधिग्रहण करने वाले ऐप्स के जल्द ही ई-रुपी पहल में शामिल होने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ई-रुपी का प्रभाव

जब रुपये का अवमूल्यन होता है, तो अन्य देशों में इसकी क्रय शक्ति गिर जाती है। ऐसे में आयातित सामान और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। यदि भारत अपने द्वारा आयात किए जाने वाले उत्पादों के विकल्प का उत्पादन कर सकता है, तो आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। हालाँकि

भारत में डिजिटल लेनदेन में भारी  बढ़ोतरी हुई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की मात्रा और मूल्य में 2022 में 118% की वृद्धि हुई है। 

पारदर्शी और कुशल तकनीक पर आधारित भारत का डिजिटल रुपया कदम ग्राहकों को भुगतान प्रणाली तक निरंतर पहुंच प्रदान करेगा।

नोटबंदी और नोट छपाई से कनेक्शन

आरबीआई के कॉन्सेप्ट पेपर के मुताबिक़ आरबीआई देश में फ़िज़िकल कैश के प्रबंधन में आने वाली भारी-भरकम लागत कम करना चाहता है। इसे ऐसे समझें कि आरबीआई अब नोटों को छापने, इन्हें सर्कुलेट करने और इसके ड्रिस्टीब्यूशन की लागतें कम करना चाहता है। आरबीआई पेमेंट सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाना चाहता है और इसमें इनोवेशन भी करना चाहता है। इससे क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट स्पेस में नए तरीक़े अपनाए जा सकेंगे।

डिजिटल करेंसी ऐसी वर्चुअल करेंसी होगी जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्त होगी और लोग पूरे भरोसे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी अपने ऑफ़लाइन फ़ीचर की बदौलत ऐसे इलाक़ों में भी काम करेगी, जहां बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं है।

केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के नकद और लेनदेन के अन्य डिजिटल माध्यमों को बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन उनके साथ सह-अस्तित्व हो सकता है। 2016 की नोटबंदी और उसके बाद डिजिटल लेन-देन में आई तेजी के बावजूद, अर्थव्यवस्था की नकदी पर निर्भरता पहले की तरह ही बनी हुई है।

ई-रुपये से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

• गोपनीयता और सुरक्षा चिंता: ई-रुपये में संवेदनशील उपयोगकर्ता और भुगतान डेटा को बड़े पैमाने पर संचित करने की क्षमता है।

•  गलत हाथों में इस डेटा का इस्तेमाल नागरिकों के निजी लेनदेन की जासूसी करने के लिए आसानी से किया जा सकता है।

• यदि उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना लागू किया जाता है, तो एक ई-रुपया आज की वित्तीय प्रणाली में पहले से मौजूद कई सुरक्षा और गोपनीयता खतरों के दायरे और पैमाने को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

• डिजिटल विभाजन और वित्तीय निरक्षरता: उच्च स्तर की डिजिटल निरक्षरता भारत में ई-रुपये की सफलता में सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है। 

• इंटरनेट साक्षरता (2021) के लिए 120 देशों में से भारत की रैंक 73 थी।

• साथ ही, डिजिटल सेवाएं स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं, जो वित्तीय साक्षरता के लिए एक बड़ी बाधा है।

• स्वीकार्यता चिंता: ई-रुपये के लेन-देन का पता लगाने की क्षमता भारत में इसके उत्थान के लिए एक बाधा बन सकती है, 

• जहां नकद लेनदेन अभी भी बेहद लोकप्रिय है, मोटे तौर पर उनकी गुमनामी के कारण। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में प्रचलन में बैंक नोटों की मात्रा 5% बढ़ी।

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

सुरक्षित डिजिटल वातावरण: भारत की नियामक प्रणालियों को डेटा गोपनीयता के बढ़ते जोखिमों को पकड़ने और किसी भी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन से बचने के लिए बैंकिंग संस्थानों को उचित सुरक्षा उपाय और Ban लगाने के लिए मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है।

सख्त केवाईसी मानदंड: एक डिजिटल रुपया अच्छी तरह से एक वरदान हो सकता है लेकिन आतंकवाद के वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिजिटल मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिए अपने ग्राहक को (केवाईसी) मानदंडों के सख्त अनुपालन को लागू करने की आवश्यकता है।

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